🔳अल्ट्रासाउंड कराना है तो करना होता है एक सप्ताह का इंतजार
🔳महज पांच रेडियोलॉजिस्ट के जिम्मे है पूरा जिला
🔳व्यवस्था पर अस्पतालों में भेजे जा रहे रेडियोलॉजिस्ट
🔳गर्भवती महिलाओं के साथ ही अल्ट्रासाउंड कराने वाले मरीज होते हैं परेशान
🔳मजबूरी में निजी चिकित्सालयों में मंहगी कीमत पर सेवा के लिए होना पड़ता है निर्भर
((( टीम तीखी नजर की रिपोर्ट)))

अल्ट्रासाउंड सुविधा के लिए गर्भवती महिलाओं व मरीजों को सप्ताहभर का इंतजार करना मजबूरी बन चुका है‌। अधिकांश अस्पतालों में सेवा वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है। नैनीताल जनपद में महज पांच रेडियोलॉजिस्ट से बामुश्किल व्यवस्था संचालित की जा रही है‌। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. श्वेता भंडारी के अनुसार अस्पतालों में व्यवस्था पर रेडियोलॉजिस्ट भेज सेवा संचालित की जा रही है। रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध होने पर प्राथमिकता से तैनाती की जाएगी।
प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को चाक चौबंद करने को विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है पर पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। चिकित्सकों व सुविधाओं का अकाल पड़ने से गांवों के बाशिंदे परेशान हैं। अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें तो स्थापित कर दी गई है पर रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती न होने से लोगों को सुविधा का समुचित लाभ नहीं मिल रहा। समुचित लाभ न मिलने से गर्भवती महिलाएं व मरीज कोसों दूर का सफर तय कर नगरीय इलाकों में स्थित निजी चिकित्सालयों में बड़ी धनराशि खर्च कर सुविधा का लाभ लेने को मजबूर हो चुके हैं। सैकड़ों गांवों के मध्य में स्थित सीएसची गरमपानी, पदमपुरी तथा कोटाबाग में बामुश्किल सप्ताह व महीनों में दो बार अल्ट्रासाउंड सेवा संचालित की जा रही है। सेवा का समुचित लाभ न मिलने से जनप्रतिनिधियों में गहरी नाराजगी भी है। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव शेखर दानी व व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष विरेन्द्र सिंह बिष्ट ने स्वास्थ्य विभाग पर ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। कहा की सुविधाएं उपलब्ध कराने में स्वास्थ्य विभाग नाकाम साबित हो रहा है। लंबे समय से व्यवस्था पर संचालित हो रही अल्ट्रासाउंड जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली को उजागर कर रहा है‌। इधर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. श्वेता भंडारी के अनुसार जनपद में महज पांच रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध है। व्यवस्था के तहत अस्पतालों में सेवा उपलब्ध कराई जा रहे। रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध होने पर सभी अस्पतालों में प्राथमिकता से तैनाती कर दी जाएगी।

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